अटल भूजल योजना

देश के बड़े भाग में भूजल संसाधनों की गंभीर कमी दूर करने के लिये मंत्रालय ने अटल भूजल योजना का निर्माण किया है. योजना का उद्देश्य देश के प्राथमिक क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन की स्थिति में सुधार करना है.





आइडिया सेल्युलर विलय

दूरसंचार मंत्रालय ने सोमवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी दे दी। दोनों कंपनियां एक होकर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता बन जाएगी। मंत्रालय ने विलय को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी प्रदान की है। दोनों कंपनियों के एक होने से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनेगी जो 23 अरब डॉलर या डेढ़ लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की कंपनी होगी।

वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत

विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहेगी और वर्ष 2019 तथा वर्ष 2020 में यह बढ़कर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. विश्व बैंक ने अपने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस में भारत के लिए कहा है कि वर्ष 2017 में जीडीपी 6.7 फीसदी थी, जो कि वर्ष 2018 में 7.3 फीसदी के आंकड़े को पार कर लेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि निजी निवेश और उपभोग काफी बढ़ेगा.



आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 130वां स्थान हासिल हुआ है. भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 13 स्थानों का सुधार किया है.



भारत में ई-वे बिल प्रणाली लागू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत शुरू की गई इलेक्ट्रानिक वे बिल (ई-वे बिल) प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से देशभर में लागू हो गई है. ई-वे बिल की वैधता अवधि को ट्रांसपोर्टर की तरफ से जीएसटी फार्म में पहली बार डिटेल्स भरने के दिन से गिना जाएगा. फिलहाल ई-वे बिल प्रणाली को 50,000 रुपये से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है.



प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना

आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 07 फरवरी 2018 को 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्‍त आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) के लक्ष्‍य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) को महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की ओर से व्‍यापक समर्थन मिलने और अब तक एलपीजी कनेक्‍शन से वंचित घरों को इसके दायरे में लाने के उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है. प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) का संशोधित लक्ष्‍य वर्ष 2020 तक प्राप्‍त कर लिया जाएगा.



आयुष्मान भारत योजना लॉन्च

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी ने यह योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लॉन्च की. आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. यहां पर पहले चरण की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई है. योजना आरंभ के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश में 1.5 लाख गांवों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खुलेंगे. यहां केवल बीमारी का इलाज ही नहीं होगा बल्कि स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी मिलेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल पेश किए गए बजट में इस योजना घोषणा की थी.



‘ई-एफआरआरओ’ योजना लॉन्च

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अप्रैल 2018 को वेब आधारित ऐप 'ई-एफआरआरओ' (ई-फॉरेनर्स रीजनल रेजिस्ट्रेशन ऑफिस) लॉन्च किया. ई- एफआरआरओ योजना का उद्देश्य भारत आने वाले विदेशियों को तेजी से और कुशल सेवाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन्हें सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके. ई-एफआरआरओ योजना विदेशी पर्यटकों और यात्रियों को मानव रहित इंटरफेस की आवश्यकता को खत्म करते हुए पेपरलेस और कैशलेस वीजा से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति मिल जाएगी.



पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 नवम्बर 2017 को भुगतान बैंक 'पेटीएम पेमेंट्स बैंक' को औपचारिक रूप से लांच किया. इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक पी. विजय भास्कर, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अंतरिम सीईओ दिलीप आस्बे, पेटीएम के संस्थापक व सीईओ विजय शेखर शर्मा और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी व सीईओ रेणु सत्ती मौजूद थे. भारत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक सहित चार अन्य पेमेंट्स बैंक हैं. अन्य तीन बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और फाइनो पेमेंट्स बैंक हैं. पेटीएम को वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, विमुद्रीकरण के बाद इसका ज्यादा विकास हुआ है. पेटीएम के कुल 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं



आम बजट 2018-19

आम बजट 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है, ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान की जा सके. इस क्षेत्र (सेक्‍टर) के लिए बजटीय आवंटन को वर्ष 2017-18 के 6481.96 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 6552.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है. विभिन्‍न योजनाओं (सीजीटीएमएसई के अलावा) के लिए आवंटन को वर्ष 2017-18 के 3680 करोड़ रुपये से 59 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 5852.61 करोड़ रुपये कर दिया गया है. • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते में किया संशोधन.
• सांसदों के वेतन के लिए नया कानून लाया जायेगा.
• 1 अप्रैल 2018 से सांसदों के वेतन के लिए नई नीति की घोषणा.
• आगमी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना की बढ़ोतरी.
• सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स आरंभ करने की घोषणा.
• 1290 करोड़ रुपये की सहायता से राष्ट्रीय बांस मिशन आरंभ करने की घोषणा.
• वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
• सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड की सहायता से दीर्घावधि कोष स्थापित होगा.
• मत्स्य और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा कोष स्थापित किया जायेगा.
• वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. फसल अपशिष्ट को खेत में प्रबंधन के लिए विशेष योजना लाई जाएगी.
• उज्ज्वला योजना को बढ़ाकर 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जायेंगे.
• स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गये.
• अगले वित्तीय वर्ष तक 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की योजना है.
• 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 51 लाख घर बनाये जायेंगे.
• 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5750 करोड़ रुपये का प्रावधान.
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान.
• शिक्षकों के लिए एकीकृत बी.एड कार्यक्रम आरंभ होगा.
• दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा. डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जायेगा.
• आदिवासी बहुल इलाकों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे.
• इस वर्ष प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा.

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